रायपुर. छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा और संस्कार से वंचित नहीं रहना चाहिए और इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने 16 जून से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र और 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल विद्यालयों में प्रवेश दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का सामूहिक संकल्प है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों और जागरूक नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास ऐसे बच्चों की पहचान करें जो अब तक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं या किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को फिर से विद्यालय से जोड़ने में सभी को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों से बोले- स्कूल ही सपनों की पहली सीढ़ी मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय उनके सपनों को साकार करने की पहली सीढ़ी है। उन्होंने बच्चों से पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और लगन के साथ स्कूल जाने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा ही आने वाले कल के मजबूत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की नींव तैयार करेगी। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। शाला प्रवेश उत्सव पर रहेगा विशेष फोकस प्रदेशभर में 16 जून से 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नए विद्यार्थियों का स्वागत, ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान और उन्हें पुनः विद्यालयों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार, समाज और अभिभावकों के संयुक्त प्रयास से शिक्षा का यह अभियान और अधिक प्रभावी बनेगा तथा राज्य में शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे मिलकर यह सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार और बेहतर भविष्य के अवसरों से वंचित न रह जाए।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 21 जून से 30 जून 2026 तक रायपुर के चांदी मोड़ स्थित अग्नियोटम अलका अवतार मंगल भवन में आयोजित होगा। इसमें संगठनात्मक ढांचे से लेकर चुनावी रणनीति तक की बारीक ट्रेनिंग दी जाएगी। AICC का निर्देश, सभी अध्यक्षों की अनिवार्य मौजूदगी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी नव-नियुक्त जिला और शहर अध्यक्षों की इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य उपस्थिति रहेगी। इससे पहले भी 10 फरवरी 2026 को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संगठन को लेकर मार्गदर्शन दिया था। राहुल गांधी एक दिन देंगे संगठन का मंत्र AICC लेटर के अनुसार, प्रस्तावित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी किसी एक दिन शामिल होंगे। वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन मजबूती, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन देंगे। इसे आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से पार्टी का बड़ा संगठनात्मक कदम माना जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व और विधायकों को भी जिम्मेदारी AICC ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) को शिविर की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को भी अधिकतम समय देने को कहा गया है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ नेताओं की कम से कम 5 दिन की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें शुरुआती दो और अंतिम दो दिन शामिल हैं। चुनावी तैयारी के लिए संगठन को मजबूत करने पर जोर कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि नए जिला और शहर अध्यक्षों को संगठन की विचारधारा, बूथ स्तर प्रबंधन, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति की विस्तृत ट्रेनिंग देना जरूरी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यह पहल आगामी नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। 21 जून को दोपहर 12 बजे तक रिपोर्टिंग अनिवार्य पत्र में सभी प्रतिभागियों को निर्देश दिया गया है कि वे 21 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रशिक्षण स्थल पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाएं। सभी जिला और शहर अध्यक्षों को औपचारिक निमंत्रण भेज दिया गया है।

जशपुर. केंद्र सरकार ने धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही पहली बार जशपुर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। करीब 292 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन जिले की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। यह रेल लाइन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से शुरू होकर जशपुर के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक पहुंचेगी। लंबे समय से रेल संपर्क की मांग कर रहे जशपुरवासियों के लिए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। रेल अधिनियम 1989 के तहत सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय आधारभूत संरचना विकास को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना जारी होते ही परियोजना औपचारिक रूप से प्रभावी हो गई है। दशकों का इंतजार खत्म, रेल मानचित्र पर आएगा जशपुर प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन संभावनाओं से भरपूर जशपुर अब तक रेल सुविधा से वंचित रहा है। जिले के लोगों को यात्रा, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता था। नई रेल लाइन बनने के बाद यह स्थिति बदलने की उम्मीद है। रेल संपर्क मिलने से जिले के हजारों विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रा का समय और लागत दोनों कम होंगे। किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार जशपुर जैविक खेती, सुगंधित धान, मक्का, दलहन, फल-सब्जियों और बागवानी उत्पादों के लिए जाना जाता है। रेल नेटवर्क से जुड़ने के बाद यहां के उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवहन लागत घटने से किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय कृषि उत्पाद राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई गति घने जंगल, जलप्रपात, धार्मिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध जशपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रेल संपर्क स्थापित होने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इससे होटल व्यवसाय, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच नई रेल परियोजना से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा होगी। वहीं गंभीर मरीजों को रायपुर, रांची और अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाना भी आसान होगा। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है, जिसका लाभ आने वाले वर्षों में जिले को मिलेगा। रोजगार और निवेश के नए अवसर रेल लाइन के निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण उद्योगों और निवेशकों की रुचि भी क्षेत्र में बढ़ सकती है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों का मानना है कि यह परियोजना जशपुर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित होगी। विकास की नई पटरी पर जशपुर परियोजना की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में उत्साह का माहौल है। लोगों का कहना है कि यह केवल रेल लाइन नहीं, बल्कि जशपुर के लिए विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के नए द्वार खोलने वाली परियोजना है। दशकों के इंतजार के बाद रेल मानचित्र पर जशपुर की मौजूदगी सुनिश्चित होने जा रही है। ऐसे में धरमजयगढ़–पत्थलगांव–लोहरदगा रेल परियोजना को जिले के विकास की सबसे बड़ी आधारभूत उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है।