रायपुर. सोशल मीडिया पर धमतरी के कुरूद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा फहराने के दावे को लेकर विवाद बढ़ गया है। मामले में रायपुर के सिविल लाइन थाने में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा का आरोप है कि सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो स्वतंत्रता दिवस का नहीं, बल्कि मार्च 2026 में हुए पार्टी के एक कार्यक्रम का पुराना वीडियो है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने 17 अगस्त को साइबर क्राइम और सिविल लाइन थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(4), 353(2) और 196 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है। नेहा ने शेयर किया था वीडियो, सुप्रिया ने भी किया पोस्ट शिकायत के मुताबिक, 15 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ तस्वीरें शेयर की गईं। नेहा सिंह राठौर की पोस्ट में दावा किया गया कि धमतरी जिले के कुरूद में भाजपा नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए तिरंगे के अपमान की बात कही। कांग्रेस नेत्री डॉ. रागिनी नायक ने भी पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए इसे देशद्रोही बताया। भाजपा का दावा-22 मार्च के कार्यक्रम का है वीडियो शिकायतकर्ता उज्जवल दीपक का कहना है कि वायरल वीडियो और तस्वीरें 22 मार्च 2026 को आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की हैं। उनका आरोप है कि पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिससे भाजपा और उसके नेताओं की छवि खराब हुई। भाजपा ने पुलिस से वीडियो और तस्वीरों के मूल स्रोत का पता लगाने के साथ ही पोस्ट, कमेंट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है। शिकायत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेटाडेटा हासिल कर तकनीकी जांच कराने का भी अनुरोध किया गया है। पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया है। शिकायत में आशंका जताई गई है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी भ्रामक जानकारी के प्रसार से लोगों के बीच गलत संदेश जाने के साथ सामाजिक और राजनीतिक तनाव की स्थिति बन सकती है। फिलहाल पुलिस संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और तस्वीरों की जांच कर रही है। वीडियो की वास्तविक तारीख और उसके स्रोत सहित अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब 31 अगस्त तक प्रवेश लिया जा सकेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के उन शासकीय और निजी महाविद्यालयों में प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी है, जहां अभी सीटें खाली हैं। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने इसे छात्रहित में लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यार्थी व्यावहारिक परेशानियों के चलते समय पर प्रवेश नहीं ले पाए। सरकार नहीं चाहती कि सिर्फ प्रवेश की तारीख निकल जाने के कारण किसी योग्य विद्यार्थी का एक साल खराब हो। पहले 14 अगस्त तक था मौका उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक, पहले प्राचार्य स्तर पर प्रवेश की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित थी। इसके बाद कुलपति की अनुमति से विद्यार्थियों को 14 अगस्त तक प्रवेश का अवसर दिया गया था। समय सीमा खत्म होने के बाद भी कई कॉलेजों में सीटें रिक्त रह गईं। वहीं दूर-दराज के क्षेत्रों के कई विद्यार्थी समय पर आवेदन नहीं कर सके। इसके बाद शासन ने प्रवेश की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। खाली सीटों पर मिलेगा दाखिले का मौका अब जिन शासकीय और निजी महाविद्यालयों में सीटें उपलब्ध हैं, वहां विद्यार्थी 31 अगस्त 2026 तक प्रवेश ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया है।

रायपुर. किराएदार या घरेलू सहायक रखने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब इनके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सत्यापन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए ‘समाधान ऐप’ शुरू किया है। इसके जरिए मकान मालिक घर बैठे किराएदार और घरेलू सहायकों का सत्यापन कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। पुलिस के मुताबिक, बढ़ते शहरीकरण के साथ दूसरे शहरों और राज्यों से बड़ी संख्या में लोग किराए पर रह रहे हैं। वहीं घरों में घरेलू सहायकों, ड्राइवर, केयरटेकर और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी होती है। ऐसे में उनकी पहचान और पृष्ठभूमि का सत्यापन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्य में अपराध कर छिपने वालों की भी हो सकेगी पहचान पुलिस का कहना है कि किराएदार और घरेलू कर्मचारियों का रिकॉर्ड उपलब्ध होने से आपराधिक घटनाओं की जांच में भी मदद मिलेगी। खासकर दूसरे राज्यों में अपराध करने के बाद रायपुर में पहचान छिपाकर रहने वाले आरोपियों की जानकारी जुटाने में यह प्रक्रिया उपयोगी हो सकती है। पुलिस ने लोगों से की सत्यापन की अपील रायपुर पुलिस ने मकान मालिकों से अपने यहां रहने वाले किराएदारों और काम करने वाले घरेलू कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक, इससे अपराध की रोकथाम के साथ किसी घटना के बाद संदिग्धों की पहचान और जांच में भी पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस उपायुक्त दीपमाला कश्यप ने कहा परिवार की सुरक्षा के लिए किराएदारों और घरेलू कर्मचारियों का सत्यापन जरूरी है। डिजिटल सुविधा शुरू होने से लोगों के लिए यह प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो गई है।