नईदिल्ली. सोशल मीडिया पर वायरल हुई उपभोक्ता शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। रेगुलेटर ने नेस्ले इंडिया सहित कई प्रमुख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नेस्ले को यह नोटिस उसके सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट मैगी के एक पैकेट में कीड़े (लार्वा) मिलने की शिकायत के बाद भेजा गया है। FSSAI ने सभी कंपनियों से तत्काल एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। KFC और फ्लिपकार्ट पर भी गिरी गाज सिर्फ नेस्ले ही नहीं, सोशल मीडिया पर सामने आई अन्य शिकायतों के आधार पर फास्ट-फूड चेन KFC को भी हाइजीन से जुड़े मामलों में नोटिस जारी किया गया है। वहीं खजूर के एक प्रोडक्ट में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद फ्लिपकार्ट इंडिया और ओपन सीक्रेट कंपनी को भी रेगुलेटर ने जवाब देने के निर्देश दिए हैं। नेस्ले से तीन बड़े बिंदुओं पर जवाब तलब FSSAI ने नेस्ले इंडिया से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कंपनी को तीन प्रमुख पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी देनी होगी- 1. सोर्स और क्वालिटी चेक रिकॉर्ड कंपनी को यह बताना होगा कि शिकायत वाला बैच किस सप्लायर से जुड़ा था और प्रोडक्ट की क्वालिटी जांच के पूरे रिकॉर्ड क्या हैं। 2. बाजार से स्टॉक हटाने की कार्रवाई शिकायत वाले बैच या संभावित रूप से प्रभावित प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटाने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्यौरा देना होगा। 3. भविष्य की रोकथाम योजना कंपनी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या बदलाव किए जाएंगे। मैगी ब्रांड के लिए फिर संवेदनशील मोड़ नेस्ले इंडिया के लिए यह मामला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मैगी कंपनी का सबसे बड़ा और लोकप्रिय ब्रांड है। इससे पहले 2015 में भी कंपनी को लेड और लेबलिंग विवाद के चलते बड़े पैमाने पर संकट का सामना करना पड़ा था, जब मैगी को बाजार से वापस मंगाने तक की स्थिति बन गई थी। उस घटना ने कंपनी की बिक्री और उपभोक्ता भरोसे पर गहरा असर डाला था, जिसे बाद में लंबी प्रक्रिया के बाद दोबारा बहाल किया गया। सोशल मीडिया से सीधे रेगुलेटर तक पहुंची शिकायतें FSSAI की यह कार्रवाई एक नए ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल उपभोक्ता शिकायतें सीधे आधिकारिक जांच और नोटिस का आधार बन रही हैं।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नया आदेश जारी करते हुए आम उपभोक्ताओं के लिए डीजल खरीद की अधिकतम सीमा तय कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति या वाहन एक दिन में रिटेल पेट्रोल पंप से 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं खरीद सकेगा। इसके साथ ही फैक्ट्रियों, बड़ी कंपनियों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सामान्य पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। 11 जून 2026 से लागू यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला आम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लिया गया है। बड़े उपभोक्ताओं के लिए बदला खरीद का नियम पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी "मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (टेंपररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स) ऑर्डर, 2026" के तहत अब औद्योगिक इकाइयों, बड़े ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनियों और अन्य थोक उपभोक्ताओं को ईंधन केवल अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स या निर्धारित सप्लाई चैनलों से ही खरीदना होगा। सरकार का मानना है कि हाल के महीनों में कई बड़े उपभोक्ता थोक खरीद के बजाय रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल खरीद रहे थे, जिससे आम ग्राहकों के लिए आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही थी। आम वाहन मालिकों के लिए क्या बदला? नए नियम के अनुसार डीजल केवल वाहन के फ्यूल टैंक या फिर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (PESO) से स्वीकृत कंटेनरों में ही दिया जाएगा। किसी भी ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। खरीदे गए डीजल की पुनर्बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आखिर क्यों उठाना पड़ा यह कदम? सरकार के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री अचानक असामान्य रूप से बढ़ गई थी। जांच में पता चला कि रिटेल और बल्क कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण बड़े उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ता थोक खरीद छोड़कर सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन लेने लगे थे। इस प्रवृत्ति से आम नागरिकों और छोटे उपभोक्ताओं के लिए ईंधन उपलब्धता प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया था। रिटेल और बल्क कीमतों में बड़ा अंतर सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रिटेल पंप पर डीजल की कीमत लगभग 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि बल्क खरीदारों के लिए इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। दोनों दरों के बीच करीब 39 रुपये प्रति लीटर का अंतर बड़े उपभोक्ताओं को रिटेल पंपों की ओर आकर्षित कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय हालात का भी असर फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव का असर वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा। कच्चे तेल की ढुलाई और उपलब्धता प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का दबाव बढ़ा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा कीमतों को सीमित रखा, लेकिन उद्योगों और अन्य थोक खरीदारों के लिए बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जारी रखी गई। इसी वजह से दोनों श्रेणियों की कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हुआ। किन्हें माना जाएगा थोक उपभोक्ता? नए नियम के तहत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, बस और ट्रक ऑपरेटर, मोबाइल टावर संचालित करने वाली कंपनियां, निर्माण क्षेत्र की बड़ी फर्में, औद्योगिक इकाइयां तथा डीजल जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पादन करने वाले संस्थान थोक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को जमाखोरी, कालाबाजारी और ईंधन के अवैध उपयोग पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और अन्य अधिकृत ईंधन विक्रेताओं को सौंपी गई है। सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां लगातार आपूर्ति व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों को ईंधन की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही लोगों से अनावश्यक खरीदारी या घबराहट में ईंधन जमा करने से बचने की अपील की गई है।

नईदिल्ली. महंगाई के मोर्चे पर आम उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹29 की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। इसके बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर ₹913 से बढ़कर ₹942 का हो गया है। यह पिछले तीन महीनों में दूसरी बार है जब रसोई गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर ₹60 महंगा हुआ था। नई बढ़ोतरी के साथ तीन महीने के भीतर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुल ₹89 बढ़ चुकी है। क्यों बढ़े दाम? तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल और घरेलू बिक्री पर बढ़ते नुकसान के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच एलपीजी आयात की लागत लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, ऐसे में वैश्विक कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। सरकार का दावा- दुनिया के मुकाबले भारत में गैस सस्ती कीमत बढ़ने के बावजूद सरकार का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया के कई देशों की तुलना में सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी के बाद एक सिलेंडर प्रभावी रूप से करीब ₹642 में मिल रहा है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में घरेलू गैस की कीमतें इससे काफी अधिक हैं। सरकार का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय लागत बढ़ने के बावजूद पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर ₹300 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। यह लाभ वर्ष के शुरुआती चार रिफिल तक उपलब्ध रहता है। देश में 10 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि सब्सिडी के कारण गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत मिल रही है। हर सिलेंडर पर कंपनियों को घाटे का दावा सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के बाद एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लागत ₹1600 से अधिक पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत काफी कम है। ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर लगभग ₹700 तक की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में घरेलू एलपीजी पर कुल अंडर-रिकवरी बढ़कर लगभग ₹60 हजार करोड़ तक पहुंच गई। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए आंशिक वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है। पश्चिम एशिया संकट का असर विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति बाधाओं ने एलपीजी की वैश्विक कीमतों को प्रभावित किया है। भारत में एलपीजी आयात की कीमत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) से जुड़ी होती है। फरवरी के मुकाबले जून तक यह अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क करीब 46 प्रतिशत तक बढ़ चुका है। इसके कारण आयात लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। होर्मुज मार्ग बना चिंता का कारण भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट ऊर्जा आपूर्ति का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। देश के एलपीजी आयात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हालिया क्षेत्रीय तनाव के दौरान इस मार्ग को लेकर चिंताएं बढ़ीं, लेकिन सरकार का कहना है कि बेहतर समन्वय और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों के कारण देश में गैस की उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई। कॉमर्शियल सिलेंडर पहले ही महंगा हो चुका घरेलू गैस से पहले होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कई बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम ₹3,100 से अधिक पहुंच चुका है। इसका असर खाद्य व्यवसायों और छोटे व्यापारियों की लागत पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल और CNG भी हुए महंगे पिछले कुछ सप्ताह में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ईंधन कीमतों में लगातार वृद्धि का असर परिवहन लागत और रोजमर्रा के खर्चों पर दिखाई देने लगा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक ऊर्जा बाजार में जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले महीनों में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।