नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार (27 अप्रैल) को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते के साथ ही दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस FTA के तहत भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाले कई उत्पादों पर अब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे भारतीय उद्योगों, खासतौर पर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे “एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता” बताया, वहीं भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दोनों देशों के बीच विश्वास और साझा विकास के विजन का प्रतीक कहा। लेदर, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा FTA के लागू होने के बाद भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड्स पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे खासतौर पर आगरा, कानपुर और सूरत जैसे शहरों के निर्यातकों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत के MSME सेक्टर को भी नई ऊर्जा देगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योग कार्यरत हैं। 15 साल में ₹1.8 लाख करोड़ निवेश का अनुमान इस समझौते का एक अहम पहलू विदेशी निवेश को बढ़ावा देना भी है। FTA के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 20 बिलियन डॉलर (लगभग ₹1.8 लाख करोड़) का निवेश कर सकता है। सरकार का लक्ष्य इस समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। 5 हजार भारतीयों को हर साल वर्क वीजा FTA के तहत सर्विस सेक्टर में भी भारत को बड़ी सफलता मिली है। IT, शिक्षा, हेल्थकेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इसके अलावा एक नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत हर साल 5,000 भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स को न्यूजीलैंड में तीन साल तक काम करने का अवसर मिलेगा। आयुष विशेषज्ञों, योग प्रशिक्षकों, शेफ और म्यूजिक टीचर्स के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए मौके इस समझौते से भारतीय युवाओं के लिए विदेश में काम और पढ़ाई के अवसर बढ़ेंगे। म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (MRAs) के तहत भारतीय डिग्री और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को मान्यता मिलेगी, जिससे नौकरी पाना आसान होगा। IT और फार्मा सेक्टर को भी बेहतर एक्सेस मिलेगा, जिससे भारत की सर्विस एक्सपोर्ट क्षमता मजबूत होगी। न्यूजीलैंड को कृषि उत्पादों में रियायत भारत ने न्यूजीलैंड को अपने बाजार में सीमित रियायतें दी हैं। सेब, कीवीफ्रूट और मनुका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ में छूट दी गई है, लेकिन ये कोटा और न्यूनतम आयात मूल्य की शर्तों के साथ होंगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड को अपने 54% से अधिक निर्यात पर तुरंत शून्य ड्यूटी का लाभ मिलेगा, जिसमें शीप मीट, ऊन, कोयला और फॉरेस्ट्री उत्पाद शामिल हैं। डेयरी और संवेदनशील क्षेत्रों को रखा बाहर भारत ने अपने घरेलू किसानों और उद्योगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेयरी उत्पादों, जैसे दूध, पनीर और क्रीम को इस समझौते से बाहर रखा है। इसके अलावा प्याज, दालें, चीनी, हथियार और कुछ धातु उत्पादों को भी रियायतों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह कदम घरेलू बाजार को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है। सस्ते होंगे कीवी, वाइन और ऊन के उत्पाद FTA का फायदा आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। न्यूजीलैंड से आने वाले कीवी, सेब, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी और मनुका हनी जैसे फल सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा ऊन से बने कपड़े, प्रीमियम वाइन, सीफूड और लकड़ी के उत्पाद भी कम कीमत पर उपलब्ध हो सकते हैं। इससे भारतीय बाजार में विकल्प बढ़ेंगे। 2010 से शुरू हुई थी बातचीत भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस समझौते पर बातचीत 2010 में शुरू हुई थी। कई दौर की चर्चा के बाद 2015 में यह प्रक्रिया रुक गई थी। मार्च 2025 में बातचीत फिर से शुरू हुई और दिसंबर 2025 में इसे अंतिम रूप दिया गया। इस FTA में कुल 20 चैप्टर शामिल हैं, जिनमें गुड्स, सर्विसेज, कस्टम प्रोसेस और टेक्निकल नियम शामिल हैं। FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) दो या अधिक देशों के बीच ऐसा समझौता होता है, जिसमें वे आपस में व्यापार किए जाने वाले अधिकांश उत्पादों पर आयात-निर्यात शुल्क कम या समाप्त कर देते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, निवेश बढ़ाना और बाजारों का विस्तार करना होता है।

नई दिल्ली. दुनिया में अमीरी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। हर 24 घंटे में औसतन 89 नए लोग ‘सुपर-रिच’ क्लब में शामिल हो रहे हैं। सुपर-रिच यानी वे लोग जिनकी संपत्ति 3 करोड़ डॉलर (करीब 282 करोड़ रुपए) से अधिक है। Knight Frank की ‘वेल्थ रिपोर्ट 2026’ के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में ऐसे अल्ट्रा-हाई-नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (UHNWIs) की संख्या में 1,62,191 की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या 5,51,435 थी, जो 2026 तक बढ़कर 7,13,626 हो गई है। यह वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी, निवेश के नए अवसर और संपत्ति के तेजी से बढ़ते मूल्य को दर्शाती है। भारत में तेज रफ्तार से बढ़ रहे सुपर-रिच भारत भी इस वैश्विक ट्रेंड से अछूता नहीं है। देश में सुपर-रिच लोगों की संख्या 2021 में करीब 12,000 थी, जो 2026 में बढ़कर 19,877 हो गई है। यानी पांच साल में 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2031 तक भारत में यह संख्या 27% और बढ़कर 25,217 तक पहुंच सकती है। यह संकेत देता है कि भारत तेजी से वैश्विक वेल्थ मैप पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अरबपतियों की संख्या में भी उछाल भारत में फिलहाल 207 अरबपति हैं, जिससे देश दुनिया में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अनुमान है कि 2031 तक भारत में अरबपतियों की संख्या 51% बढ़कर 313 तक पहुंच जाएगी। हालांकि, वैश्विक अल्ट्रा-वेल्थ में भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2.8% है, लेकिन इसकी ग्रोथ स्पीड इसे आने वाले समय में प्रमुख वेल्थ हब बना सकती है। एशिया-प्रशांत बना नया वेल्थ सेंटर रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में कुल 3,110 अरबपति हैं, जिनमें से 1,116 एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हैं। इसने 965 अरबपतियों वाले उत्तरी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि एशिया तेजी से आर्थिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है। चीन, भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की भूमिका इसमें अहम है। किन देशों में सबसे ज्यादा बढ़ेगी अमीरी अगले पांच वर्षों में इंडोनेशिया में सुपर-रिच लोगों की संख्या सबसे ज्यादा 82% बढ़ने का अनुमान है। इसके बाद सऊदी अरब और पोलैंड में 63% तथा वियतनाम में 59% की वृद्धि हो सकती है। यह दर्शाता है कि पारंपरिक वेल्थ सेंटर्स के अलावा नए बाजार भी तेजी से उभर रहे हैं। अमेरिका का अब भी दबदबा दुनिया के सुपर-रिच लोगों में अमेरिका की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2021 में जहां यह 33% थी, वहीं 2026 में बढ़कर 35% हो गई है। अनुमान है कि 2031 तक यह आंकड़ा 41% तक पहुंच सकता है। पिछले चार वर्षों में बने नए सुपर-रिच लोगों में से 41% अकेले अमेरिका से हैं, जो उसकी आर्थिक ताकत और निवेश माहौल को दर्शाता है। क्या कहते हैं संकेत विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर संपत्ति का तेजी से बढ़ना एक तरफ आर्थिक अवसरों को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर आय असमानता को भी उजागर करता है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी—जहां एक ओर अमीरी बढ़ रही है, वहीं व्यापक जनसंख्या तक इसका लाभ पहुंचाना भी जरूरी है।

बिजनेस डेस्क. महंगाई की कहानी: जनवरी से फरवरी तक क्या बदला? अगर आप पिछले कुछ महीनों से बाजार जा रहे हैं तो एक बात जरूर नोटिस की होगी, सब्जी, दूध, दाल या रोजमर्रा की चीजों के दाम धीरे-धीरे ऊपर जा रहे हैं। अब इस एहसास को आंकड़ों ने भी सही साबित कर दिया है। 12 मार्च को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भारत की रिटेल महंगाई दर 3.21% हो गई है। इससे एक महीना पहले यानी जनवरी में यह 2.74% थी। यानी एक महीने में महंगाई की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई। महंगाई का यह आंकड़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर निकाला जाता है, जो यह बताता है कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम कितनी तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन इस बार महंगाई की चर्चा सिर्फ सब्जी या राशन तक सीमित नहीं है। इसकी वजह दुनिया में चल रही जंग और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता भी है। युद्ध का असर: तेल महंगा हुआ तो सब महंगा अभी मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है। खासकर Israel, Iran और United States के बीच चल रहे टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चला तो कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो असर सीधा भारत की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है और माल ढुलाई महंगी हो जाती है। जब ट्रक का खर्च बढ़ता है तो बाजार में आने वाली हर चीज फल, सब्जी, दूध, अनाज, सबकी कीमत ऊपर चली जाती है। खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई फरवरी में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फूड इंफ्लेशन रही। जनवरी में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 2.13% थी, जो फरवरी में बढ़कर 3.47% हो गई। यानी एक महीने में लगभग डेढ़ फीसदी की बढ़ोतरी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव, दूध और डेयरी उत्पादों की कीमतें, अनाज और दालों की लागत। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर मौसम और सप्लाई सामान्य रही तो आने वाले महीनों में इसमें कुछ राहत मिल सकती है। गांव और शहर में महंगाई का फर्क महंगाई का असर पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। गांव और शहर में इसकी रफ्तार अलग-अलग होती है। फरवरी के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई थोड़ी ज्यादा रही। ग्रामीण महंगाई: जनवरी में 2.73% → फरवरी में 3.37% शहरी महंगाई: जनवरी में 2.75% → फरवरी में 3.02% इसका एक कारण यह भी है कि गांवों में खाने-पीने की चीजों पर खर्च ज्यादा होता है। जब फूड इंफ्लेशन बढ़ती है तो उसका असर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखाई देता है। महंगाई नापने का तरीका भी बदल गया दिलचस्प बात यह है कि यह आंकड़ा महंगाई मापने के नए फॉर्मूले के तहत जारी हुआ है। सरकार ने 2024 को नया बेस ईयर बनाकर महंगाई के बास्केट में कई बदलाव किए हैं। पहले महंगाई मापते समय खाने-पीने की चीजों का वजन ज्यादा था। पहले: 45.9% अब: 36.75% इसके उलट अब हाउसिंग, बिजली और गैस जैसे खर्चों का महत्व बढ़ा दिया गया है। पुराने जमाने की चीजें बाहर, डिजिटल खर्च अंदर महंगाई के बास्केट में कुछ चीजें हटाई भी गई हैं। क्या हटाया गया? वीसीआर ऑडियो कैसेट यानी वो चीजें जो अब लगभग इतिहास बन चुकी हैं। क्या जोड़ा गया? अब आधुनिक जीवनशैली के खर्च भी महंगाई में शामिल हैं OTT सब्सक्रिप्शन डिजिटल स्टोरेज ऑनलाइन सेवाएं यानी अब आपकी नेटफ्लिक्स या डिजिटल क्लाउड जैसी सेवाओं का खर्च भी महंगाई के आंकड़ों में शामिल होगा। रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है? भारत में महंगाई पर नजर रखने की जिम्मेदारी Reserve Bank of India की भी होती है। आरबीआई का लक्ष्य है कि महंगाई दर 4% के आसपास रहे। फिलहाल फरवरी की महंगाई 3.21% है, यानी यह अभी भी तय सीमा के भीतर है। हालांकि आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले समय में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।अनुमान के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में महंगाई करीब 4% और अगली तिमाही में लगभग 4.2% तक जा सकती है। लेकिन फिलहाल यह स्थिति ऐसी नहीं है कि तुरंत ब्याज दरों में बड़ा बदलाव किया जाए। महंगाई आखिर बढ़ती कैसे है? महंगाई का मूल नियम बहुत सरल है, डिमांड और सप्लाई। अगर बाजार में किसी चीज की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए- अगर टमाटर की फसल कम हुई और लोग खरीदना चाहते हैं तो कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उत्पादन ज्यादा हुआ और खरीददार कम हैं तो कीमत गिर सकती है। यही नियम पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। आगे क्या होगा? फिलहाल महंगाई नियंत्रण में जरूर है, लेकिन दुनिया की स्थिति अनिश्चित है। अगर मध्य-पूर्व का तनाव बढ़ा, तेल महंगा हुआ और सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो आने वाले महीनों में महंगाई फिर तेज हो सकती है। अभी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि महंगाई अभी भी उस सीमा के भीतर है जिसे भारत की अर्थव्यवस्था संभाल सकती है।